Browsing Faculty of Economic and Management Sciences by Subject "Post-apartheid"
Now showing items 1-16 of 16
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Book review: Building a capable state: service delivery in post-apartheid South Africa
(SAGE, 2019)Written by long-standing research practitioners Ian Palmer and Nishendra Moodley, as well as one of South Africa’s leading academic urbanists, Professor Sue Parnell, Building a Capable State tackles the hard question ... -
Citizenship, community participation and social change: The case of area coordinating teams in Cape Town, South Africa
(Wiley, 2004)Social change does not roll in under the wheels of inevitability On the contrary; we have to organize for it, mobilize for it, struggle for it and indeed, plan for it. This is especially so in a country such as South Africa, ... -
The Everyday at Grassroots level: poverty, protest and social change in post-apartheid South Africa
(CLACSO, 2009)This paper posits that social change derives from how the everyday is encountered, analyzed and experienced at the grassroots level. Drawing extensively from the seminal work of Henri Lefebvre, the paper argues that for ... -
Examining livelihoods and reconsidering rural development in the former homelands of South Africa
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2017)Persistent poverty and under-development in South Africa’s former homeland communal areas have been little changed by post-apartheid ‘rural development’ policy. Rural development policy has often been characterised by ... -
Informal social protection in post-apartheid migrant networks: Vulnerability, social networks and reciprocal exchange in the Eastern and Western Cape, South Africa
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2009-01)This paper considers the dynamics of informal social protection in the context of chronic poverty and vulnerability in post-apartheid migrant networks. It argues that in poor and marginalised households in South Africa, ... -
More than socially embedded: The distinctive character of ‘communal tenure’ regimes in South Africa and its implications for land policy
(Wiley, 2007)This article analyzes debates over tenure reform policy in post-apartheid South Africa, with a particular focus on the controversial Communal Land Rights Act of 2004. Land tenure systems in the ... -
More to life than economics and livelihoods: The politics of social protection and social development in post-apartheid South Africa
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2009-03)In the past fifteen years the South African government has consistently tried to address chronic and structural poverty, using a variety of policy and programmatic interventions with uneven success. But, as the latest ... -
The politics of social change and the transition to democratic governance: Community participation in post-apartheid South Africa
(Juta, 2008)Community participation, i.e. the direct involvement/engagement of ordinary people in the affairs of planning, governance and overall development programs at the local or grassroots level, has become an integral part of ... -
Redefining defence in the post-apartheid security imaginary: The politics of meaning-fixing
(University of the Free State, 2008)This article traces the politics of meaning-fixing with respect to the role of the defence force as apartheid declined from the mid-1980s, as it was negotiated from a current to a past organising principle of the “security ... -
Reflecting on racial discrimination in the post-apartheid South African labour market
(University of Cape Town, 2014)During the 20th century, South Africa’s economy became increasingly ordered and controlled along racial lines. Since the official demise of apartheid in 1994, the State has implemented various policies aimed at redress. In ... -
Retribalisation in post-apartheid South Africa: new “traditional” laws & their impacts on rural women
(2011)• The rise of traditional leaders – in political, economic, governmental, judicial & legislative terms – amounts to a modern, post-apartheid retribalisation of the countryside • Deleterious effect on rights • Roots of ... -
Rights without illusions: The potential and limits of rights-based approaches to securing land tenure in rural South Africa
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2011-05)Summarising the trajectory of tenure policy and law making from 1994 through to the present, the paper shows how discourses of rights, citizenship and democracy shape policies and legislation. We assess the policies and ... -
Submission to the Constitutional Review Committee
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2018)The Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS) is a constituent unit of the School of Government at the University of the Western Cape which was established in 1995. PLAAS engages in research, training, policy ... -
The tale of two publics: Media, political representation and citizenship in Hout Bay,
(HSRC Press, 2017)This chapter makes the case that access to the spaces of public debate in post-apartheid South Africa is about the challenge of political representation as much as it is about the challenge of access to communication ... -
Trading on a grant: Integrating formal and informal social protection in post-apartheid migrant networks
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2009-01)This paper describes the findings of in-depth qualitative case studies based research on how poor and marginalised people in post-apartheid migrant networks seek to ameliorate poverty and manage their vulnerability. It ... -
Wage trends in post-apartheid South Africa: Constructing an earnings series from household survey data
(University of Cape Town, 2007)This paper examines South African wage earnings trends using all the available post-1994 household survey datasets. This allows us to identify and address the sources of data inconsistencies across surveys in order to ...