Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 71-90 of 912
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Bank secrecy: Implementing the relevant provisions of the United Nations Convention against corruption in South Africa
(University of the Western Cape, 2016)For many decades South African law has recognised a bank's duty to keep its client's information confidential. This is popularly known as bank secrecy. However, this duty is not absolute. National and international law ... -
Barnard v Minister of Justice: the minister’s verdict
(Institute for Security Studies & University of Cape Town, 2017)Granting parole to offenders serving life sentences has raised questions in public and political discourse. This contribution evaluates the discretion of the minister to decline parole under Section 78(2) of the Correctional ... -
Barnard v Minister of Justice: the minister’s verdict - Deciding on parole for offenders serving life sentences
(Institute for Security Studies, 2017)Parole for offenders serving life sentences has ignited questions in media reports and political circles. This complexity becomes a touchy issue when it leaves more questions than answers after the grant or decline to place ... -
Barriers to access to contraceptives for adolescent girls in rural Zimbabwe as a human rights challenge
(Routledge, 2021)Approximately 214 million women in developing countries between ages 15 and 49 have an unmet need for contraception.1 In Zimbabwe, 12% of unmarried adolescent girls have an unmet need for contraception. Contraceptive use ... -
Basic rights claims How responsive is ‘reasonableness review’?
(ESR Review, 2004)South Africa’s 1996 Constitution (the Constitution) is widely renowned for its holistic, inclusive Bill of Rights. A particular innovation is its inclusion of a wide range of fully justiciable socio-economic rights. There ... -
Benign accommodation? Ukuthwala, ‘forced marriage’ and the South African Children’s Act
(Centre for Family Law and Practice, London Metropolitan University, 2011)In this article, we evaluate the implications of the Children’s Act 38 of 2005 for ukuthwala. Ukuthwala is a practice whereby, as a preliminary procedure to a customary marriage, a young man forcibly takes a girl to his ... -
The betrayal of Steve Biko – South Africa’s initial report to the UN Committee against torture and responses from civil society
(Law, Democracy & Development, 2008)This article will focus on State Party obligations in respect of reporting to the UN Committee against Torture (the Committee) under article 19(1)17 of CAT and more particularly on civil society’s interaction with the ... -
Between rhetoric and reality: the relevance of substantive equality approach to addressing gender inequality in Mozambique
(GAP, 2017)The purpose of this article is to examine the socio-cultural challenges that continue to limit women’s enjoyment of their fundamental rights and freedoms in Mozambique. In this regard, this article focuses on three areas ... -
Bitcoin regulation? Imperfect knowledge of identities and the money laundering risk: A West African perspective
(University of the Western Cape, 2018)Arguments for regulating Bitcoin are built mainly on the technologically disruptive nature of the currency and its susceptibility to facilitating financial crimes on a scale larger than financial institutions. This paper ... -
Bolstering the protection of economic, social and cultural rights under the Malawian Constitution
(Malawi Law Journal, 2007)The Malawian Constitution protects a handful of socio-economic rights in the Bill of Rights and enshrines the rest as part of directive principles of national policy. The only socio-economic rights expressly protected in ... -
Book Review: Improving local government
(Commonwealth Journal of Local Governance, 2009)Academic literature that engages in a comparison of local government systems, policies and practices and their impact on democracy and development is hard to come by. Yet, these comparisons are critical as they shed light ... -
Book Review: Judith Still, Derrida and Hospitality: theory and practice
(Edinburgh University Press, 2013)A book review of Judith Still, Derrida and Hospitality: theory and practice, (Edinburgh, Edinburgh University Press, 2010), 294 pp. ISBN 978-0-7486-4027-0 -
Book Review: The Future of African Customary Law
(University of the Western Cape, 2022)In the abstract of "The Future of African Customary Law" the editors state that it …is intended to promote discussion and understanding of customary law and to explore its continued relevance in sub-Saharan Africa…[It] ... -
Breaking new ground : the need for a protocol to the African Charter on the abolition of the death penalty in Africa
(African Human Rights Law Journal, 2005)The 1980s saw the drafting and adoption of international treaties on the abolition of the death penalty. In the European and Inter-American human rights systems, steps have been taken to abolish the death penalty by means ... -
Bridging the gap between theory and practice: Reviewing the functions and powers of local government in South Africa
(Commonwealth Journal of Local Governance, 2009)The purpose of this practice note to evaluate the current allocation of functions and powers in the Constitution, and furthermore to propose a set of criteria to guide decisions on where powers and functions are best ... -
The Broad-Based Black Economic Empowerment Act 53 of 2003 and the ways in which the commission of fronting practices affects the achievement of its objective
(Institute for Democracy, Governance, Peace and Development in Africa, 2020)The Broad-Based Black Economic Empowerment Act 53 of 2003 is one of the statutes enacted to promote the right to equality, which is enshrined in the Bill of Rights of the Constitution of the Republic of South Africa. It ... -
Business restructuring and operational requirements dismissals: Algorax and beyond
(Juta Law, 2005)Introduction:This article revisits a vexed and much-debated question: when is it 'fair' for an employer, in the course of restructuring its business, to dismiss an employee for declining to accept changes in her or his ... -
Can Covid-19 be classified as Force Majeure in South Africa?
(Without Prejudice, 2020)The 23rd of March will forever be etched in the minds of South Africans. The President of the Republic of South Africa, Cyril Ramaphosa, declared a 21-day national lockdown effective from midnight on Thursday, 26 March ... -
The Canadian contribution to a comparative law of secession: Legacies of the Quebec secession reference
(Palgrave Macmillan, 2020)Celebrating the twentieth anniversary of the Reference Re Secession of Quebec (hereinafter the Reference) is a very good reason to put together a volume on “one of Canada’s most well-known legal exports” (p. 5). But there ... -
Career patterns of local politicians: The case of metropolitan mayors
(Community Law Centre, University of the Western Cape, 2006)Local government is emerging as a strong third sphere of government. Within local government, metropolitan cities are coming out as powerful institutions. Meanwhile, the discussion on the role of provincial governments is ...