Conference Papers and Reports: Recent submissions
Now showing items 1-20 of 71
-
Strategic and Reflective Report: PLAAS 2021-2022
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies: PLAAS, 2022)This biennial report offers an account of PLAAS during a time of challenge and transition. If 2020 was the Year of the Pandemic, then 2021-2022 ushered in the Years of the New (ab)Normal. In 2020, attention was almost ... -
Critical agrarian studies in the 21st century
(University of the Western Cape, 2023)Prof Ye Jingzhong welcomed participants. Prof Lin Wanglong, vice president of China Agricultural University, gave a welcoming speech on behalf of CAU. Prof Ruth Hall welcomed everyone and thanked COHD and CAU, on behalf ... -
Multinational enterprises and capital flight from host African nations: An xray of the challenges of retaining trade revenues for continental development
(Research Gate, 2021)Orientation: Multinational enterprises (MNEs) have been documented to significantly influence the socio-economic fortunes of their host nations particularly in Africa and most of the ‘developing world’. Research purpose: ... -
The political economy of land governance in Africa: The role of universities in decolonising curricula and promoting critical scholarship
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, 2019-10-08)Decolonising the land requires decolonising our universities. In South Africa there is a live conversation about the need to decolonise our universities—an idea that expands beyond transforming our curricula, to drawing ... -
PLAAS Annual Report 2018
(PLAAS, 2019-08)PLAAS had a busy 2018. With the land reform debate catapulted into the public sphere, new teaching initiatives, and various research projects and outputs, our team had quite a year. We had a successful and productive year. ... -
An Analysis of Renunciation in Terms of s 2(C)(1) of the Wills Act 7 of 1953 in Light of the Moosa NO and Others v Harnaker and Others Judgment
(Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL), 2019-05-29)Muslims have been living in South Africa for over 300 years. These persons are required in terms of their religion to fol-low Islamic law. There has (to date) been no legislation enacted by the South African parliament ... -
Development of evidence-based policy around small-scale farming
(Institute for Poverty Land and Agrarian Studies (PLAAS), 2015)How to support small-scale and larger commercial farmers, and to make sure that they are productive and contribute effectively to the rural economy and to national food security. -
Dynamics of social differentiation after land reform among former labour tenants in Besters, KwaZulu-Natal
(2012)• Locate land reform in SA in changes in 1970s which ended “state activism in capitalism” and started the “moment of ‘globalization” • Global restructuring of capital has been accompanied by the “fragmentation” of classes ... -
Towards support for development of guidelines for voluntary guidelines for small-scale fisheries: Malawi process
(2015)• Malawi used as case to support development of the guidelines • One of a number of cases worldwide -
The implications of the mobility of South African capital for rural youth in Africa: The case of Zambian sugar
(2015) Developing young people as independent farmers and producers, capable to establish land-based livelihood at their own and on their own terms, seems to be the most desirable option to ensure the rural futures of rural ... -
Property and accessing rights in public dams
(2017)South Africa has great potential for development and enhancement of inland fisheries through use of storage dams and lakes This potential remains largely under/unutilised Inland fisheries could promote rural livelihoods ... -
Recommendations for revisions to inland fishery access rights and property rights regimes
(2011)• Deliverable Aims: • Evaluate and analyse existing property rights and access rights currently governing inland fisheries in South Africa • Recommend reforms or changes to the existing property rights regimes and access ... -
The social dynamics of rural poverty in the Eastern Cape
(2017)Overview • Structural poverty & its causes • Understanding impoverished livelihoods : i. Social grants ii. Informal economic activity • Social dynamics • ‘Informal social protection’ • The downside of ‘social capital’ -
Beyond the 'problem' narrative: Towards an agenda for improved policy and practice in land reform
(2013)The ‘problem’ narrative •Land reform is too slow: it must be speeded up and better ways found of acquiring land at reasonable cost •Land reform beneficiaries are not productive enough: they must be ‘disciplined’ or land ... -
Livelihoods & social differentiation in ‘post-agrarian’ South Africa
(2017)• Legacy: Settler colonialism & migrant labour • Industrialization & proletarianisation • Dichotomous agrarian landscape • Rural poverty, esp. former homelands • Longstanding deagrarianisation -
Social protests and water service delivery in South Africa
(2013-09-13)• To identify the key drivers of water-related social protests, roles of organization and mobilization and dynamics of perceived deprivation. -
Class formation across borders: migrant workers in international borderlands
(2014)• Agricultural boom in tobacco: introduced commercially in 1994 (+699% 2000-2009) • Labour intensive, use of HH labour and migrant wage labour (Seasonal L and sharecroppers, atypical) • 130.000 small scale producers. 1:3 ... -
Retribalisation in post-apartheid South Africa: new “traditional” laws & their impacts on rural women
(2011)• The rise of traditional leaders – in political, economic, governmental, judicial & legislative terms – amounts to a modern, post-apartheid retribalisation of the countryside • Deleterious effect on rights • Roots of ... -
Supporting smallholders into commercial agriculture: The role of private sector partnerships
(2016-07-25)• SSCA is a research project started by the Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS) and the South Africa Food Lab (SAFL). • Commenced in April 2012 with a specific focus on private sector support to ... -
Efficacy of rights based management within an ecosystems approach to fisheries - Small pelagics in South Africa
(2013)• South Africa issued long-term fishing rights (2006 to 2020) for most commercial species Long-term rights a form of Rights Based Management (RBM) approach • Has committed itself to introduce an Ecosystems Approach to ...