Browsing Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS) by Subject "Rural development"
Now showing items 1-13 of 13
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Africa's land rush: rural livelihoods and agrarian change
(James Currey, 2015)This book is 'the most historically grounded, lucid and nuanced understanding to date of the complex political economy of the contemporary rush for land in Africa' according to Professor Adebayo Olukoshi, Director of of ... -
Agriculture, value chains and the rural non-farm economy in Malawi, South Africa and Zimbabwe
(Spinger Nature, 2019)This chapter compares rural development in Malawi, South Africa and Zimbabwe, concentrating on agricultural value chains and their implications for the rural non-farm economy (RNFE). Based on detailed qualitative exploration, ... -
ANC election manifesto in relation to rural development and land reform
(PLAAS, 2009-06)In the last 15 years the Department of Land Affairs (DLA) has set out to achieve many things but, by its own admission, has been unsuccessful in meeting its objectives for land reform. Hence a few questions arise. Is land ... -
Examining livelihoods and reconsidering rural development in the former homelands of South Africa
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2017)Persistent poverty and under-development in South Africa’s former homeland communal areas have been little changed by post-apartheid ‘rural development’ policy. Rural development policy has often been characterised by ... -
A fresh start for rural development and agrarian reform?
(PLAAS, University of the Western Cape, 2009-07-29)The new cabinet ushered in after the 2009 national elections features new and renamed ministries. Those expected to take the lead in a new initiative to resuscitate the rural economy are the Ministry of Rural Development ... -
The implications of the mobility of South African capital for rural youth in Africa: The case of Zambian sugar
(2015) Developing young people as independent farmers and producers, capable to establish land-based livelihood at their own and on their own terms, seems to be the most desirable option to ensure the rural futures of rural ... -
Joint ventures and livelihoods in emerging small-scale irrigation schemes in Greater Sekhukhune District : Perspectives from Hereford
(PLAAS, University of the Western Cape, 2005-09)This report is based on research carried out between June 2003 and April 2005 in the Greater Sekhukhune Cross-Border District Municipality, which straddles the boundaries of the Mpumalanga and Limpopo provinces. This ... -
Plantation, outgrower and medium-scale commercial farming in Ghana: which model provides better prospects for local development?
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape and Future Agricultures Consortium, 2016)African governments are making important policy choices in their quest to modernise agriculture, with some promoting largescale farming on plantations while others promote small- or medium-scale commercial farming. -
Radical land reform is key to sustainable rural development in South Africa
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2002)Sustainable rural development in 21st century South Africa will never be achieved without a radical assault on the structural underpinnings of poverty and inequality inherited from three centuries of oppression and ... -
Reconsidering rural development: Using livelihood analysis to examine rural development in the former homelands of South Africa
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2017)‘Rural development’ as concept and focus of public policy is comparatively new, having emerged in the post-war period. Much of the impetus for ‘rural development’ arose in the context of newly decolonised, low-income ... -
Submission to the portfolio committee on rural development and land reform on extension of security of tenure bill of 2015
(Institute for Poverty Land and Agrarian Studies (PLAAS), 2016)1.1. The Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS) welcomes the initiative to amend the Extension of Security of Tenure Act, 62 of 1997. 1.2. PLAAS is a constituent unit of the School of Government at the ... -
What are the real implications of reopening land claims?
(Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, University of the Western Cape, 2014)The Restitution of Land Rights Amendment Act of 2014 has reopened the land claims process for another five years, extending the deadline to 2019. An impact assessment commissioned by the Department of Rural Development ...